MPSC गट-क परीक्षेसाठी मेगाभरतीची शक्यता! 16 हजारांवर पदसंख्या नेण्याची समितीची शिफारस

मुंबई : राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशींसह अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 मधील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. परीक्षेतील पदसंख्या 16 हजारांहून अधिक करण्यासह कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

गट-क परीक्षेतील पदसंख्या 16 हजारांवर जाणार?

MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या या परीक्षेसाठी 5 हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, विविध शासकीय विभागांकडून आणखी 11 हजारांहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे.

ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून परीक्षेतील एकूण पदसंख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते.

उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत

भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादेमुळे संधी गमावणाऱ्या उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

ही सवलत 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिरातींसाठी तसेच 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू करण्याची शिफारस आहे.

याशिवाय, गट-क परीक्षा 2026 मध्ये अतिरिक्त पदांचा समावेश आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमात बदल नाही

MPSC गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात कोणताही बदल करू नये, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरात लवकर जाहीर करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षा केंद्रांसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था

परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी समितीने सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण उपाय सुचवले आहेत.

• यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रिया रद्द करून सुरक्षित पद्धतीने नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे.
• प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांच्या छपाई, साठवणूक व वाहतुकीसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे.
• परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त तैनात करणे.
• सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे सतत देखरेख ठेवणे.
• परीक्षा केंद्रांवर सिग्नल जॅमर बसविणे.
• प्रशिक्षित मनुष्यबळाची नियुक्ती करणे.

शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे उमेदवारांचे लक्ष

भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणे, उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि परीक्षेतील गैरप्रकार रोखणे या उद्देशाने समितीने या शिफारशी केल्या आहेत. आता या शिफारशींवर राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.