MPSC अध्यक्ष-सदस्यांवर कारवाईची टांगती तलवार? फडणवीसांची राज्यपालांकडे मोठी शिफारस

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारकडून महत्त्वाची हालचाल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC चे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत पुढील कार्यवाहीच्या दृष्टीने चौकशी समिती गठीत करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती?

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारशीनुसार, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून आयोगाशी संबंधित आरोप आणि कारभाराची चौकशी करण्यात यावी. या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा आणि त्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत MPSC अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्यामुळे त्यांना थेट राज्य सरकारकडून पदावरून हटवता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे चौकशीची घटनात्मक प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या दिशेने आता ही शिफारस करण्यात आली आहे.

पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचा संताप

MPSC मार्फत घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या प्रकरणानंतर संबंधित परीक्षा रद्द करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पुण्यात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू असून, आमदार रोहित पवार यांच्या उपस्थितीत एस. एम. जोशी पुलाजवळही आंदोलन करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांकडून MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या पदाबाबत कारवाईची मागणी केली जात आहे.

सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्यावर आधीच कारवाई

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनंतर MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची प्रतिनियुक्ती राज्य सरकारने समाप्त केली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव त्यांना सचिवपदावरून कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आता अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधातील चौकशीबाबत राज्यपालांकडून पुढे कोणता निर्णय घेतला जातो आणि प्रस्तावित समितीच्या चौकशीतून नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसह राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.