एफडीएचा अहवाल हायकोर्टाला अमान्य; मंत्रालयाच्या कँटीनची पुन्हा तपासणी
मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा एफडीएचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. तपासणीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने वकिलांच्या उपस्थितीत मंत्रालयाच्या कँटीनची पुन्हा सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई : मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एकही माशी, झुरळ किंवा अन्य कीटक आढळला नसल्याचा अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)चा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत तपासणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक नसल्याचा अहवाल वास्तवाशी सुसंगत वाटत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच सरकारी आणि खासगी आस्थापनांवर कारवाई करताना समान निकष लावले गेले पाहिजेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मंत्रालयातील कँटीनची वकिलांच्या उपस्थितीत पुन्हा सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या कारवाईशी संबंधित आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत एफडीएने संबंधित हॉटेलचा परवाना रद्द केला होता. या निर्णयाला आव्हान देत हॉटेल व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ खासगी हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमध्येही अन्न सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एफडीएने मंत्रालयासह विविध सरकारी कार्यालये आणि कँटीनची तपासणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये कोणतीही माशी, झुरळ किंवा अन्य कीटक आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, हा अहवाल पाहिल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्येही कधी ना कधी कीटक आढळतात, मग मंत्रालयाच्या एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक नसल्याचे कसे म्हणता येईल, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तपासणीचा निष्कर्ष वास्तववादी वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
एफडीएच्या तपासणीवर शंका उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयाने तातडीने नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यावेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत न्यायालयाने नियुक्त केलेले चार वकीलही उपस्थित राहणार आहेत. तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या प्रत्येक बाबीची सविस्तर नोंद करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे तपासणी अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
दरम्यान, राज्यभरात एफडीएकडून अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि उपाहारगृहांवर कारवाईचा धडाका सुरू आहे. अनेक ठिकाणी अस्वच्छता, झुरळांचा वावर, अन्न साठवणुकीतील त्रुटी आणि इतर नियमभंग आढळल्याने अनेक आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, सरकारी आस्थापनांवरही त्याच निकषांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे अन्न सुरक्षा तपासण्यांमध्ये पारदर्शकता आणि समानता राखण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संयुक्त पथकाच्या नव्या तपासणीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, त्यानंतर न्यायालय एफडीएच्या कारवाईबाबत आणि तपासणी प्रक्रियेबाबत पुढील आदेश देणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे हॉटेल व्यावसायिक, सरकारी यंत्रणा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.