तीन कलमांखाली फाशी! न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
पुणे : नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यातील तीन वेगवेगळ्या कलमांखाली स्वतंत्रपणे फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालानंतर विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी संपूर्ण खटल्यातील महत्त्वाचे पुरावे, न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि तपासातील निर्णायक बाबींची माहिती दिली. सरकारी पक्षाने सादर केलेले सर्व वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पुरावे न्यायालयाने ग्राह्य धरत आरोपीविरोधातील आरोप सिद्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
SAKSHI MEGHA PRABHUतीन कलमांखाली फाशी
ॲड. अजय मिसर यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यातील ज्या तीन कलमांखाली आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले, त्या तिन्ही कलमांमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्णपणे मान्य करत आरोपीला तिन्ही कलमांखाली स्वतंत्रपणे फाशीची शिक्षा सुनावली. या खटल्यात सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, वैद्यकीय तपासणी, पोस्टमॉर्टम अहवाल आणि इतर फॉरेन्सिक पुरावे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. सरकारी पक्षाने आरोपीचा प्रत्येक दावा वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे खोटा ठरवत हा अपघात नसून पूर्वनियोजित अत्याचार आणि निर्घृण हत्या असल्याचे न्यायालयात सिद्ध केले.
४० मिनिटांचा अत्याचार,१८ गंभीर जखमा
सरकारी पक्षाने न्यायालयात मांडलेल्या तांत्रिक पुराव्यांनुसार, १ मे रोजी दुपारी ३ वाजून १२ मिनिटांपासून ३ वाजून ५१ मिनिटांपर्यंत म्हणजे जवळपास ४० मिनिटे चिमुकली आरोपीच्या ताब्यात होती. या काळात तिच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आले. तपासात चिमुकलीच्या शरीरावर एकूण १८ गंभीर जखमा आढळून आल्या. आरोपीने अनैसर्गिक कृत्य केल्याचेही वैद्यकीय पुराव्यांतून स्पष्ट झाले. याशिवाय, मेडिकल आणि पोस्टमॉर्टम अहवालाच्या आधारे मृत्यूनंतरही मृतदेहासोबत अत्याचार झाल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयात मांडले. आरोपीने मुलगी गोठ्यात पडल्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता, मात्र सीसीटीव्ही, डीएनए आणि इतर वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा बचाव पूर्णपणे फेटाळून लावला.
१२ सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांचा आधार
आरोपीचे वय ६५ वर्षे असल्याने शिक्षेत शिथिलता द्यावी, अशी शक्यता बचाव पक्षाकडून निर्माण होऊ शकत होती. मात्र, ॲड. अजय मिसर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे १२ ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयासमोर सादर करत अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणात वय हा दयेचा आधार ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला. आरोपीच्या चेहऱ्यावर सुनावणीदरम्यान कोणताही पश्चाताप दिसत नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले. गुन्ह्याची क्रूरता, पीडितेचे वय, आरोपीचे वर्तन आणि समाजावर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन हे प्रकरण 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' श्रेणीत मोडत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अवघ्या ५८ दिवसांत निकाल
ॲड. अजय मिसर यांनी सांगितले की, १ मे रोजी गुन्हा घडल्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या १५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर २१ मेपासून न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेत ५० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. वैज्ञानिक पुरावे, साक्षीदार, वैद्यकीय अहवाल आणि तपासातील प्रत्येक पुराव्याची जलद पडताळणी करून अवघ्या ५८ दिवसांत हा खटला अंतिम निकालापर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात वेगाने चाललेल्या आणि 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' ठरलेल्या महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी हा एक असल्याचे ॲड. अजय मिसर यांनी नमूद केले.