NEET पेपर लीक आणि तीव्र आंदोलनानंतर केंद्र सरकार संसदेत आज कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले 'पब्लिक एक्झामिनेशन्स अमेंडमेंट बिल' मांडणार!

देशभरात गाजलेल्या NEET परीक्षा घोटाळ्यानंतर आणि त्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरसह विविध राज्यांमध्ये केलेल्या तीव्र आंदोलनांनंतर अखेर केंद्र सरकार पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. विद्यार्थ्यांचा वाढता संताप आणि देशातील परीक्षा पद्धतीवर निर्माण झालेले मोठे प्रश्नचिन्ह लक्षात घेता, केंद्र सरकार आज लोकसभेत एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक तरतुदी असलेले 'पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) अमेंडमेंट बिल' मांडणार आहे. या नवीन विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशातील सरकारी परीक्षा पद्धतीमधील पारर्दशकता परत मिळवणे आणि पेपर लीक करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारी रॅकेटचा कायमचा बिमोड करणे हा आहे. मागील काही महिन्यांत NEET सह अनेक मोठ्या राष्ट्रीय परीक्षांचे पेपर लीक झाल्याचे आणि त्यात कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते, ज्यामुळे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले होते. या वादामुळे आणि देशभरातून झालेल्या चौफेर टिकेमुळे तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांना देखील आपले पद गमवावे लागले होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर नवीन शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पदभार स्वीकारताच तातडीने कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आज मांडल्या जाणाऱ्या या सुधारित कायद्यामध्ये पेपर लीक करणे, सामूहिक कॉपी करणे, ओएमआर (OMR) शीटमध्ये फेरफार करणे आणि परीक्षांच्या बनावट वेबसाईट तयार करणे यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी अजामीनपात्र वॉरंट, कोट्यवधी रुपयांचा दंड आणि दीर्घकालीन तुरुंगवासाची अत्यंत कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे 'उशिरा सुचलेले शहाणपण' म्हणून पाहिले जात असले, तरी भविष्यातील परीक्षा सुरक्षित करण्यासाठी हे एक अत्यंत आवश्यक पाऊल मानले जात आहे. या नवीन कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीमुळे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांवर (उदा. NTA) प्रशासकीय वचक बसेल आणि कोणत्याही दलालाला विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याची हिंमत होणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. संसदेत आज या विधेयकावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता असून, विरोधक या मुद्द्यावरून सरकारला सभागृहात किती घेरतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.