सरकार अखेर झुकले! दिल्ली ते मुंबई पेटलेल्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे गेल्या 35 दिवसांपासून सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी दुपारी आपला राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला.

पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात मोठ्या जनआंदोलनामुळे आणि आरोपांमुळे एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे. देशभरात वाढता असंतोष पाहता केंद्र सरकारवर हा निर्णय घेण्याची वेळ आली.

राजीनामा पत्रात काय म्हटले?

आपल्या राजीनामा पत्रात धर्मेंद्र प्रधान यांनी गेल्या चार दशकांपासून शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांचा आदर असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी NEET-UG परीक्षेतील अनियमितता, CBI चौकशी, परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया आणि निकाल जाहीर झाल्याचा उल्लेख केला.

त्यांनी सांगितले की, 3 मे 2026 रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेत अनियमितता आढळल्यानंतर सरकारने तत्काळ CBI चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षा घेण्यात आली. 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी 21 जून 2026 रोजी पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली आणि 16 जुलै रोजी निकालही जाहीर झाला.

राष्ट्रविरोधी शक्तींना संधी नको

जंतर-मंतरवरील परिस्थितीचा कोणताही राष्ट्रविरोधी घटक गैरफायदा घेऊ नये, देशाची एकता कायम राहावी आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कायदेशीर अडचणीत सापडू नये, याच भूमिकेतून आपण पद सोडत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले. विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलनाऐवजी अभ्यास आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पत्राच्या शेवटी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. प्रभू श्री जगन्नाथजींच्या आशीर्वादाने भविष्यातही भारतमाता, ओडिशाची जनता आणि देशातील तरुणांच्या सेवेसाठी समर्पित राहीन, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनात NEET, CBSE, CUET आणि भरती परीक्षांमधील कथित गोंधळ, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक आणि तरुण सहभागी झाले होते.

कॉकरोच जनता पार्टीने सातत्याने सरकारवर दबाव वाढवत शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.