नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! 10 हजारांच्या बॉण्डविरोधातील याचिका फेटाळली; न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

नवी दिल्ली : ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) बजावलेल्या 10 हजार रुपयांच्या शांतता बॉण्डसंदर्भातील नोटीसला आव्हान देणारी त्यांची याचिका शुक्रवारी (23 ऑक्टोबर) फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी हा निर्णय दिला. मात्र, पुढील कार्यवाहीदरम्यान संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत दंडाधिकाऱ्यांना निर्देशही दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

16 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असताना नेहा बोरा यांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर 17 ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 126 अंतर्गत त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसमध्ये 19 ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी 10 हजार रुपयांचा वैयक्तिक बॉण्ड आणि एक जामीनदार का सादर करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले होते.

दिल्ली पोलिसांचा याचिकेला विरोध

नेहा बोरा यांनी नोटीस अस्पष्ट, तथ्यहीन आणि घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा केला होता. तसेच नोटीस रद्द करून सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती.

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी याचिकेला विरोध केला. आंदोलनाच्या वेळी संबंधित परिसरात BNSS कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अखेर 23 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने बोरा यांची याचिका फेटाळली. मात्र, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाही करताना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे नेहा बोरा यांना सध्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही.