पेपर लीक रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय, 'परीक्षा सुधारणा टास्क फोर्स'ची घोषणा!
भारतातील परीक्षा पद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपर लीकच्या घटनांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय 'परीक्षा सुधारणा टास्क फोर्स'ची घोषणा केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद 'आधार'चे जनक नंदन निलेकणी भूषवणार असून, यात इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, आयबीचे माजी संचालक तपन कुमार डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामкоटी, सीबीएसईच्या माजी अध्यक्षा अनिता करवाल आणि अमृत लाल मीना यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. ही टास्क फोर्स आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) संपूर्ण सिस्टीमला सुरक्षित आणि लीक-प्रूफ बनवण्यासाठी काम करणार आहे.

देशभरात लागोपाठ समोर आलेल्या पेपर लीक प्रकरणांमुळे सरकारी परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि सिस्टीममधील त्रुटी कायमच्या दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशातील संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आणि提 पूर्णपणे सुरक्षित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी टेक क्षेत्रातील दिग्गज आणि 'आधार' कार्डचे जनक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एका ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय 'परीक्षा सुधारणा टास्क फोर्स'ची (Exam Reform Task Force) अधिकृत घोषणा केली आहे. मागील काही काळातील परीक्षांमधील गोंधळ पाहता, आता केवळ जुन्या पद्धतींवर विसंबून चालणार नाही, हे ओळखून सरकारने तंत्रज्ञानाचा मजबूत आधार घेण्याचे ठरवले आहे.
या उच्चस्तरीय समितीमध्ये देशातील विविध क्षेत्रांतील ६ पानांकित तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. या टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि आधार प्रकल्पाचे मुख्य शिल्पकार नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.नंदन निलेकणी यांच्याकडे देशातील डिजिटल क्रांती आणि मोठ्या डेटा सिस्टीम यशस्वीरीत्या हाताळण्याचा प्रचंड अनुभव आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारी ही ६ तज्ज्ञांची समिती भविष्यातील परीक्षा पूर्णपणे लीक-प्रूफ, सुरक्षित आणि हाय-टेक करण्यासाठी काम करेल.
नंदन निलेकणी (अध्यक्ष - Chairman):
या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि भारताच्या 'आधार' डिजिटल ओळख प्रकल्पाचे मुख्य शिल्पकार नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्यांच्या अफाट अनुभवामुळे, देशातील परीक्षा पद्धत पूर्णपणे हाय-टेक, सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्याची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
डॉ. एस. सोमनाथ (सदस्य):
समितीतील दुसरे महत्त्वाचे सदस्य म्हणजे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) माजी अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ हे आहेत. इस्रोसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि मोठ्या संस्थेत क्लिष्ट तांत्रिक प्रणाली यशस्वीरीत्या व्यवस्थापित करण्याचा त्यांचा अनुभव परीक्षा पद्धतीचा तांत्रिक पाया मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल.
तपन कुमार डेका - IPS (सदस्य):
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि तपास यंत्रणेच्या दृष्टीने या समितीत भारताच्या इंटेलिजन्स ब्युरोचे (IB) माजी संचालक तपन कुमार डेका (IPS) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गुप्तहेर यंत्रणेतील त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा वापर करून पेपर लीक करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्या आणि दलालांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी ते कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार करतील.
प्रा. व्ही. कामकोटी (सदस्य):
सायबर सुरक्षा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मधील तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी आयआयटी मद्रासचे (IIT Madras) संचालक प्रा. व्ही. कामकोटी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या (उदा. NTA) डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि परीक्षा प्रणालीला सायबर हल्ल्यांपासून तसेच डेटा लीकपासून पूर्णपणे सुरक्षित करणे, हे त्यांचे मुख्य काम असेल.
अनिता करवाल - IAS (सदस्य):
प्रशासकीय आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी सीबीएसईच्या (CBSE) माजी अध्यक्षा आणि केंद्रीय शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या माजी सचिव अनिता करवाल (IAS) यांची निवड करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील धोरण निर्मिती आणि प्रत्यक्ष परीक्षा घेण्याचा मोठा अनुभव असल्यामुळे त्या परीक्षा पद्धतीत आवश्यक कायदेशीर आणि रचनात्मक सुधारणा सुचवतील.
अमृत लाल मीना - IAS (सदस्य):
देशभरात सुरक्षितपणे प्रश्नपत्रिकांचे वाटप आणि परीक्षा केंद्रांचे लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन करण्यासाठी बिहारचे माजी मुख्य सचिव आणि केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव अमृत लाल मीना (IAS) काम पाहणार आहेत. मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कामकाज हाताळण्याचा आणि व्यवस्थापनातील त्यांचा अनुभव परीक्षांची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
ही ६ तज्ज्ञांची समिती भविष्यातील परीक्षा पूर्णपणे लीक-प्रूफ, सुरक्षित आणि हाय-टेक करण्यासाठी काम करेल. यामध्ये प्रगत तंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन (Blockchain), एआय (AI) आणि कूटबद्धीकरण (Encryption) यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर करून परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या (उदा. NTA) कार्यपद्धतीत मोठे आणि पारदर्शक बदल सुचवले जातील. विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रशासनाबद्दल पुन्हा विश्वास निर्माण करणे आणि कोणतीही मानवी ढवळाढवळ न होता परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडणे, हाच या टास्क फोर्सचा मुख्य उद्देश आहे. तंत्रज्ञानाचा हा 'मास्टरस्ट्रोक' भारतातील परीक्षा सिस्टीममधील भ्रष्टाचाराला आणि पेपर लीक करणाऱ्या दलालांना कायमचा आळा घालू शकेल का, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे