मोदी-पवार भेटीने राजकीय वर्तुळात खळबळ; अखेर भेटीमागचं कारण आलं समोर!

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांनी बुधवारी संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या अनपेक्षित भेटीनंतर दिल्लीसह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट भाजपप्रणीत एनडीएत सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांदरम्यान ही भेट झाल्याने तिच्याकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे. मात्र, या भेटीचा कोणताही राजकीय अर्थ काढू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्पष्ट केली आहे.

भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्यात काही काळ विविध विषयांवर चर्चा झाली. या भेटीचे फोटो समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले. काहींनी या भेटीचा संबंध सध्याच्या राजकीय घडामोडींशी जोडला, तर काहींनी ती केवळ शेतकरी आणि जनहिताच्या प्रश्नांशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी या भेटीबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शरद पवार यांनी नुकतीच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला भेट देऊन आंदोलकांना पाठिंबा दिला होता. पेपरफुटी आणि इतर मागण्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि केंद्र सरकारशी संवाद साधण्यासाठी ही भेट झाली असावी. या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाल्याची माहिती नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांना महाराष्ट्रातील कृषी, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर निवेदनही सादर केले. या निवेदनात राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर उभ्या असलेल्या विविध समस्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

निवेदनात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, चौकशी प्रक्रियेला गती द्यावी आणि मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सिंचन प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट करावे, रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत आणि सिंचन व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यावर भर द्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, किमान आधारभूत किंमत (MSP) केवळ जाहीर न करता प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा कायदेशीर हक्क मिळावा, पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करून नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, तसेच निकृष्ट आणि बनावट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित करावा, अशा महत्त्वाच्या मागण्यांचाही निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.

या भेटीमुळे विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले असले तरी शरद पवार यांच्या कार्यालयाकडून ही भेट प्रामुख्याने शेतकरी, कृषी आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या भेटीचे नेमके राजकीय परिणाम काय होणार, याकडे आता राज्यासह देशाच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.