बावधनमध्ये RMC प्लांटविरोधात मोठी मोहीम! पोलिसांच्या बंदोबस्तात PMC ची कारवाई; नागरिकांना दिलासा

पुणे : पुण्यातील बावधन परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (RMC) प्लांटमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे. पुणे महानगरपालिकेने (PMC) मंगळवारी, 13 ऑक्टोबर रोजी या परिसरातील अनधिकृत RMC प्लांटवर मोठी कारवाई केली. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेत सात प्लांट सील करण्यात आले. मात्र, विविध वृत्तांमध्ये कारवाई झालेल्या प्लांटची संख्या पाच ते सहा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई

या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (MSF) जवान, अवजड वाहने आणि यंत्रसामग्रीच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली.

प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, महापालिकेच्या बांधकाम विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि आकाशचिन्ह विभागाच्या संयुक्त कारवाईत सुमारे 35 हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. संबंधित प्लांटचा वीजपुरवठाही खंडित करण्यात आला.

प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त; सातत्यपूर्ण आंदोलनाला यश

बावधन परिसरातील RMC प्लांटमधून निर्माण होणारी धूळ, ध्वनिप्रदूषण आणि अवजड वाहनांची वाहतूक यामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त होते. या समस्येविरोधात नागरिकांनी अनेकदा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या.

विशेष म्हणजे, 6 ऑक्टोबर रोजी नागरिकांनी ई-मेलच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन सुरू केले होते. पहिल्याच दिवशी दोन हजारांहून अधिक ई-मेल पाठवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

किरण दगडे-पाटील आणि कृणाल घारे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

या प्रकरणात नगरसेवक किरण दगडे-पाटील आणि ॲड. कृणाल घारे यांनी पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि महावितरणकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. नगरसेवक दिलीप वेडे-पाटील हेही कारवाईदरम्यान उपस्थित होते.

किरण दगडे-पाटील यांनी या कारवाईबाबत समाधान व्यक्त करत नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. प्रदूषणामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने महापालिकेने केलेली कारवाई दिलासादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'MPCB नेही ठोस कारवाई करावी'; कृणाल घारे यांची मागणी

महापालिकेच्या कारवाईनंतरही या प्रकरणातील पर्यावरणविषयक प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत, अशी भूमिका ॲड. कृणाल घारे यांनी मांडली आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्लांटमुळे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई निश्चित करणे आणि आवश्यक बंद आदेश जारी करणे याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत.

संबंधित यंत्रणांनी आपली वैधानिक जबाबदारी पार न पाडल्यास हा लढा कायदेशीर मार्गाने पुढे नेण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

बावधनकरांचा लढा सुरूच राहणार!

महापालिकेच्या कारवाईमुळे बावधनमधील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी प्रदूषण करणाऱ्या प्लांटवर कायमस्वरूपी निर्बंध आणि पर्यावरणीय नुकसानीबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी अद्याप कायम आहे.

त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईनंतर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कोणती पावले उचलणार, याकडे बावधनकरांचे लक्ष लागले आहे.