रामनदी प्रदूषणाचा मुद्दा NGTमध्ये; चेंबर्सच्या दुरुस्तीला दोन महिन्यांची मुदत
रामनदी प्रदूषण प्रकरणात NGTच्या पुणे खंडपीठाने PMC, PMRDA तसेच भुगाव आणि भुकूम ग्रामपंचायतींना तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती व देखभाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित यंत्रणांना दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे.
पुणे, ६ ऑक्टोबर २०२६ : रामनदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर दाखल करण्यात आलेल्या Execution Application No. 05/2026 प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) पुणे खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. रामनदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती आणि नियमित देखभाल करण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
28 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अर्जदार ॲड. कृणाल नारायण घारे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत सहकार्याच्या भूमिकेतून आणि सद्भावनेने काम करण्याच्या उद्देशाने संबंधित यंत्रणांना तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी दोन महिन्यांची संधी देण्याची विनंती NGTकडे केली होती. NGTने ही विनंती मान्य करत संबंधित प्रतिवादींना त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात पुणे महानगरपालिका (PMC), PMRDA तसेच भुगाव आणि भुकूम ग्रामपंचायती संबंधित प्रतिवादी आहेत. ॲड. घारे यांनी सांगितले की, रामनदीचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता प्रत्यक्ष काम होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानिक यंत्रणांना सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतून त्यांनीच NGTकडे दोन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. तुटलेले चेंबर्स दुरुस्त करणे आणि त्यांची नियमित देखभाल करणे ही तातडीची तसेच प्रत्यक्ष परिणाम देणारी कामे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. NGTच्या निर्देशानुसार संबंधित यंत्रणांनी या कालावधीत तुटलेल्या चेंबर्सची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची कार्यवाही करायची आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे.
दरम्यान, या दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासनाने प्रत्यक्ष काम करून रामनदीतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
“या दोन महिन्यांचा कालावधी प्रशासनाला दिलेली सहकार्याची संधी आहे. या काळात प्रत्यक्ष काम झाले आणि रामनदीतील प्रदूषण कमी झाले, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा नागरिकांना होईल. मात्र काम झाले नाही, तर पुढील सुनावणीत आवश्यक कठोर उपाययोजनांची मागणी केली जाईल,” असे ॲड. घारे यांनी स्पष्ट केले.
रामनदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर NGTच्या या आदेशामुळे आता संबंधित यंत्रणांच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.