साडेसहा महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या रवी तेलंगेंना मोठा दिलासा; हायकोर्टाकडून जामीन

मुंबई : भोसरी पोलीस ठाण्यात दाखल एका गुन्ह्यात गेल्या सुमारे साडेसहा महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या रवी बळीराम तेलंगे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने रवी तेलंगे यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला असून, काही अटींसह त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रवी तेलंगे यांना 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मित्रांमधील वादातून घटना घडल्याचे निरीक्षण

जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार केला. प्रथमदर्शनी ही घटना मित्रांच्या गटामध्ये झालेल्या अचानक वादातून घडल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

साक्षीदारांच्या जबाबानुसार, सुरुवातीला दोन्ही बाजूंमध्ये वाद आणि शिवीगाळ झाली. त्यानंतर हा वाद हाणामारीपर्यंत पोहोचला. या घटनेमागे आधीपासून कोणतेही नियोजन किंवा पूर्वनियोजन असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

रवी तेलंगे यांच्यावर यापूर्वी गुन्हा नाही

न्यायालयाने रवी तेलंगे यांचा यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसल्याची बाबही लक्षात घेतली. तसेच पोलिसांच्या तक्रारीतील माहिती, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि वैद्यकीय अहवाल यामध्ये दुखापतीच्या ठिकाणाबाबत काही तफावत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्यामुळे त्यांच्या नोकरीवर आणि भविष्यातील आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो, ही बाबही न्यायालयाने विचारात घेतली.

₹10 हजारांच्या बाँडवर सुटका

न्यायालयाने रवी तेलंगे यांना ₹10 हजारांच्या P.R. Bond आणि तेवढ्याच रकमेच्या एका जामीनदाराच्या अटीवर जामीन मंजूर केला आहे.

मात्र, जामीन देताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. त्यांना महिन्यातून एकदा रविवारी सकाळी 9 ते 10 या वेळेत तपास अधिकाऱ्यासमोर हजेरी लावावी लागणार आहे. तसेच खटल्याच्या सुनावणीला सहकार्य करणे, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर न जाणे आणि साक्षीदारांवर दबाव न आणणे किंवा पुराव्याशी छेडछाड न करणे, अशा अटी आहेत.

बचाव पक्षाने केली बाजू मांडणी

रवी तेलंगे यांच्या वतीने Adv. Gaurav Kakade, Adv. Alpesh Vegad आणि Adv. Pradip Naik यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

दरम्यान, जामीन देताना न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे ही केवळ जामीन अर्जापुरती आहेत. या निरीक्षणांचा मूळ खटल्याच्या अंतिम निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.