'35 हजार कोटी गेले कुठे?' नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांवर रोहित पवारांचा सवाल; भ्रष्टाचाराचा हिशोब मागितला!

नाशिक : नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. कुंभमेळ्यासाठी तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च सांगितला जात असला, तरी प्रत्यक्षात त्या तुलनेत कामे दिसत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. रस्ते उकरणे, विकासकामांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. तसेच संबंधित विभागांना 20 दिवसांचा अल्टिमेटम देत कारवाई न झाल्यास आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा इशाराही दिला आहे.

35 हजार कोटींचा खर्च कुठे झाला? रोहित पवारांचा सवाल

नाशिक कुंभमेळ्याच्या विकासकामांसाठी 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च सांगितला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाल्याचे दिसत नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले. जे रस्ते चांगल्या स्थितीत होते, ते देखील उकरण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे 15 ते 16 नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचा दावाही त्यांनी केला.

कुंभमेळ्यासाठी विकासकामे झालीच पाहिजेत, मात्र या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. धार्मिक भावनांच्या नावाखाली विकासकामांमध्ये गैरव्यवहार होत असेल, तर तो सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

गोदावरीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर; 20 दिवसांचा अल्टिमेटम

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्नही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. कुंभमेळ्याचे महत्त्व गोदावरी नदीशी जोडलेले असताना नदीचे पाणीच प्रदूषित असेल, तर भाविक आणि साधू-संतांना कोणत्या पाण्याचा सामना करावा लागेल, असा सवाल त्यांनी केला.

काही कंपन्यांकडून केमिकलयुक्त सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर कारवाई करण्यासाठी एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण विभागाला 20 दिवसांची मुदत देत संबंधित प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. अन्यथा या प्रकरणाचा पाठपुरावा अधिक आक्रमकपणे केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कुंभमेळ्याच्या कामांतील भ्रष्टाचार बाहेर काढणार

कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि कुंभमेळा आयुक्त यांना यासंदर्भात पत्र दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी होणाऱ्या खर्चाचा एक-एक रुपयाचा हिशोब मागणार असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्याची मागणी केली. दहा दिवसांत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास हा मुद्दा सोडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, सीएसआर निधीतून लावण्यात आलेली झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. काही विशिष्ट कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपांबाबत संबंधितांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रिंगरोडसाठी परवानगी आणि शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा मुद्दा

नाशिकमधील प्रस्तावित रिंगरोडच्या कामावरही रोहित पवार यांनी आक्षेप घेतला. आवश्यक परवानग्या न घेता काम सुरू असल्याचा आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विकासकामे करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी द्या

नाशिकमधील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना सरकारने नोकरी द्यावी, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली. कुंभमेळ्याच्या आयोजनात संत-महंतांच्या नावाचा वापर केला जात असताना त्यांच्या कार्यासाठी पुरेसा निधी खर्च केला जात नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

एकूणच, नाशिक कुंभमेळ्याच्या विकासकामांमधील कथित भ्रष्टाचार, गोदावरी नदीचे प्रदूषण, रस्त्यांची दुरवस्था आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न या मुद्द्यांवरून रोहित पवार यांनी राज्य सरकार आणि प्रशासनाला लक्ष्य केले आहे. आता त्यांच्या आरोपांवर सरकार आणि संबंधित प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.