'न्यायाधीश बॉसच्या इशाऱ्यावर काम करतात' पोस्टमुळे रत्ना सिंह अडचणीत; अवमान कारवाईला मंजुरी

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर न्यायाधीशांविरोधात केलेल्या कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. साकेत न्यायालयातील न्यायदंडाधिकाऱ्यांविरोधात ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टप्रकरणी त्यांच्याविरोधात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयात फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप करणाऱ्या पोस्टमुळे वाद

मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्ना सिंह यांनी साकेत न्यायालयातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिनव पांडे यांच्या कार्यवाहीवर नाराजी व्यक्त केली होती. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कथित अटकेसंदर्भातील प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर काही पोस्ट केल्या होत्या.

या पोस्टमध्ये संबंधित न्यायाधीश हे एका 'बॉस'च्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तसेच दिल्ली पोलीस आणि न्यायाधीश दोघेही आपल्या मालकाच्या आदेशांचे पालन करत असल्याचे सूचित करणारी टिप्पणीही करण्यात आली होती.

न्यायालयाचा अवमान कायद्यांतर्गत कारवाईचा मार्ग मोकळा

वकील कौशिक चॅटर्जी यांच्या विनंतीनंतर न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 च्या कलम 15(2) अंतर्गत फौजदारी अवमान कारवाईसाठी संमती मागण्यात आली होती. त्यानुसार दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा यांनी या कारवाईला मंजुरी दिली आहे.

या संमतीमुळे रत्ना सिंह यांच्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, ही संमती म्हणजे त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे, असा अर्थ होत नाही.

न्यायालयीन आदेशावर टीका आणि न्यायाधीशांवर आरोप यात फरक

अमोल सिन्हा यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. न्यायालयीन आदेशांवर टीका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसेल, तर कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा वापर करून त्या निर्णयाला आव्हान देता येते.

मात्र, न्यायाधीशांवर बाह्य दबावाखाली किंवा छुप्या हेतूने काम करत असल्याचे आरोप करणे ही वेगळी बाब आहे. अशा प्रकारच्या विधानांमुळे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. तसेच न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

आता दिल्ली उच्च न्यायालयात काय होणार?

या प्रकरणातील संमती मिळाल्यानंतर रत्ना सिंह यांच्याविरोधात फौजदारी अवमानाची याचिका दाखल करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सोशल मीडियावरील त्यांच्या पोस्टमुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे का, याचा निर्णय पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत घेतला जाईल.

त्यामुळे रत्ना सिंह यांच्या सोशल मीडिया पोस्टचा वाद आता न्यायालयीन पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता असून, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.