धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर शरद पवारांचा मोठा दावा; 'मोदींसोबतच्या चर्चेचाच हा परिणाम'

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NEET) आणि देशभरातील कथित पेपरफुटी प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. आंदोलक विद्यार्थी आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुसंवाद निर्माण करण्यासाठी आपण स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती आणि त्या चर्चेमुळेच पुढील घडामोडींना गती मिळाली, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

शरद पवार म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आपल्या मागण्या मांडल्या आणि त्याचा सरकारवर नैतिक दबाव निर्माण झाला. या आंदोलनामुळे सरकारला जबाबदारी स्वीकारावी लागली आणि अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. "हा केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा विषय नाही, तर देशातील युवकांनी एकजूट दाखवत लोकशाही मार्गाने लढा दिल्याचा हा विजय आहे. अन्यायाविरोधात ठाम भूमिका घेतल्यामुळे सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकजुटीचा मोठा विजय आहे," असे शरद पवार यांनी नमूद केले.

यावेळी त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षांनाही श्रेय दिले. देशभरातील युवकांच्या प्रश्नांना संसदेत आणि रस्त्यावर आवाज देणाऱ्या विरोधी पक्षातील सर्व खासदारांचे त्यांनी आभार मानले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण न करता त्यांच्या भविष्याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीबाबत बोलताना शरद पवार यांनी पडद्यामागील घडामोडींचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "मी स्वतः पंतप्रधानांना भेटलो आणि लोकशाहीत संवाद हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असल्याचे सांगितले. आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा न केल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, याची जाणीव करून दिली. सरकारने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकावे, त्यांच्याशी संवाद साधावा आणि आवश्यक असल्यास नैतिक जबाबदारी स्वीकारून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी विनंती मी त्यांना केली."

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्र्यांशी तसेच आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करण्यात आली होती. "आम्ही आंदोलनकर्त्यांनाही संवादासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले होते. सरकार चर्चा करण्यास तयार असेल, तर बोलण्यास नकार देऊ नका, असे आम्ही त्यांना सांगितले. सुदैवाने पंतप्रधान मोदी यांनीही संवादाची भूमिका स्वीकारली. त्यानंतर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आणि त्याचाच परिणाम आज देशासमोर दिसत आहे," असा दावा शरद पवार यांनी केला.

शरद पवार यांनी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरही नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीमार आणि अश्रुधूराच्या वापराबाबत बोलताना ते म्हणाले, "देशातील युवा पिढीने अत्यंत संयमाने आणि शांततेने आपली भूमिका मांडली. अशा आंदोलनांना दडपशाहीने उत्तर देण्याऐवजी संवादातून मार्ग काढणे अधिक योग्य ठरले असते. लाठीमार आणि अश्रुधूराचा वापर टाळला असता, तर सरकारबद्दल अधिक सकारात्मक संदेश गेला असता."

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शरद पवार यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. त्यांच्या वक्तव्यानंतर आता केंद्र सरकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि भारतीय जनता पक्षाकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे राजकीय वर्तुळासह देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात या प्रकरणावर आणखी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर झालेल्या या घडामोडींना राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.