'एकाच जागेवर कायमचा कब्जा करता येणार नाही!' आंदोलनकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश

नवी दिल्ली : सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करून जागेवर कब्जा करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येकाला असला, तरी त्यामुळे इतर नागरिकांच्या रोजगारावर आणि व्यवसायावर परिणाम होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक जागांचा वापर सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई, आंदोलकांच्या अटकसत्रासह पाळत ठेवणे, आंदोलनस्थळ आणि आसपासच्या व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश होता.

आंदोलनासाठी जागा कायमस्वरूपी राखीव ठेवता येणार नाही

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही संघटना सार्वजनिक जागेवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करू शकत नाही. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांनाही कालमर्यादा असणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी, पत्रकार, मजूर आणि इतर संघटनांनाही आंदोलन करण्याचा आणि आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. एका संघटनेने जागेवर कायमस्वरूपी कब्जा केल्यास इतरांना संधी कशी मिळणार, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

व्यापाऱ्यांचा २ हजार कोटींच्या नुकसानीचा दावा

सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील व्यावसायिक संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. आंदोलनांमुळे दिल्लीतील व्यापार आणि व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेषतः सणासुदीच्या काळात दुकाने बंद राहिल्याने व्यापाऱ्यांच्या विक्रीत मोठी घट झाली. या आंदोलनांमुळे अंदाजे २ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

व्यापाऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांसाठी आंदोलन आणि धरणे आंदोलनांवर बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली.

परवानगी एका दिवसाची, आंदोलन मात्र १७ दिवस

दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, झुरळ जनता पक्षाला (सीजेपी) जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, आंदोलकांनी तब्बल १७ दिवस तेथे ठिय्या मांडला.

याशिवाय, परवानगीशिवाय संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. संसद हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असल्याने परवानगीशिवाय संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्यास परवानगी देता येणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

तसेच बंद किंवा आंदोलनाची हाक देणाऱ्या संघटनेने त्या आंदोलनामुळे होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयात नमूद केले.

या सुनावणीमुळे आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक ठिकाणांचा सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा वापर यांच्यातील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.