ज्ञानेश कुमारांना निलंबित करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; SIR वादावर निवडणूक आयोगाला नोटीस, उत्तर मागितले

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून तात्पुरते निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. प्रथम संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

14 निर्णयांवर आक्षेप

याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, SIR प्रक्रियेशी संबंधित सुमारे 14 महत्त्वाचे निर्णय निवडणूक आयोगाच्या इतर दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आले. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने तिचे महत्त्वाचे निर्णय एकट्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून घेता येत नाहीत, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑक्टोबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या काळात SIRशी संबंधित विविध बाबींवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने यापूर्वी काही आक्षेप धोरणात्मक निर्णयांशी संबंधित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

वृत्तपत्रांच्या बातम्यांवर अंतरिम आदेश नाही

याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून तात्पुरते दूर करण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने केवळ माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे तत्काळ असा आदेश देता येणार नसल्याचे नमूद केले. संबंधित पक्षांकडून उत्तर आल्यानंतर आरोपांची कायदेशीर बाजू तपासली जाईल.

न्यायालयाने असेही संकेत दिले की, निवडणूक आयोगाचा एखादा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करून घेण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याची वैधता तपासली जाऊ शकते.

याचिकांमध्ये नेमक्या काय मागण्या?

पाटणाचे राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेची मूळ कागदपत्रे तपासण्याची आणि बहुसदस्यीय आयोगाचे अधिकार एकट्या अधिकाऱ्याने वापरले का, याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच SIR आणि त्याअंतर्गत घेतलेल्या संबंधित निर्णयांची कायदेशीर वैधता तपासण्याची मागणी आहे.

ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या याचिकेत कथित 14 निर्णय रद्द करण्यासह स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याच्या आरोपांची चौकशी, तसेच संबंधित डिजिटल प्रणालींच्या तपासाची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकांमधील आरोपांवर सुप्रीम कोर्टाने अद्याप अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. संबंधित पक्षांचे उत्तर आल्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.