₹2000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर 0.4% MDR; सरकारला मिळणार हजारो कोटी? खरी गोष्ट वेगळीच
15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. त्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार नसून बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांसह UPI व्यवस्थेतील सहभागी संस्थांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. ग्राहकांकडून हे शुल्क थेट आकारले जाणार नाही.
Ai Generated
नवी दिल्ली : ऑनलाइन पेमेंटसाठी UPI हा देशातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या पर्यायांपैकी एक बनला आहे. अगदी छोट्या खरेदीपासून हजारो रुपयांच्या व्यवहारांपर्यंत अनेक जण UPI चा वापर करतात. मात्र आता UPI संदर्भात मोठा बदल होणार आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू होणार आहे.
या निर्णयानंतर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे — या शुल्कातून मिळणारे हजारो कोटी रुपये नेमके कोणाला मिळणार? सरकारच्या तिजोरीत ही रक्कम जमा होणार का?
₹2,000 पेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास किती MDR?
नव्या व्यवस्थेनुसार व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला म्हणजेच Person-to-Merchant (P2M) स्वरूपात करण्यात येणाऱ्या ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ₹5,000 चे पेमेंट UPI द्वारे केले, तर त्यावर ₹20 MDR होऊ शकतो. ₹10,000 च्या व्यवहारावर ₹40 MDR होईल.
मात्र एका व्यवहारावरील MDR ची कमाल मर्यादा ₹300 ठेवण्यात आली आहे.
ग्राहकाच्या खात्यातून जास्त पैसे जाणार?
नाही. याच ठिकाणी सर्वसामान्य ग्राहकांनी महत्त्वाची बाब समजून घेणे गरजेचे आहे.
MDR हा ग्राहकाकडून थेट वसूल केला जाणारा शुल्क नाही. म्हणजे एखाद्या वस्तूची किंमत ₹5,000 असेल आणि तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट केले, तर तुमच्याकडून ₹5,020 आकारले जाणार नाहीत. ग्राहकाने वस्तू किंवा सेवेची मूळ रक्कमच भरायची आहे.
नवीन MDR व्यवस्था संबंधित पात्र व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणार आहे.
मग सरकारला किती हजार कोटी मिळणार?
याबाबत अनेकांच्या मनात गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
MDR मधून जमा होणारी रक्कम सरकारचा कर किंवा थेट सरकारी महसूल नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR मधून मिळणारी रक्कम बँका, पेमेंट अॅप्स आणि UPI पेमेंट व्यवस्थेतील इतर सहभागी संस्थांमध्ये वितरित केली जाणार आहे.
UPI व्यवस्थेचे संचालन, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि भविष्यातील विस्तारासाठी या महसुलाचा उपयोग होणार आहे.
त्यामुळे MDR मधून हजारो कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण झाला तरी तो संपूर्ण पैसा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
मित्राला ₹20 हजार पाठवले तर शुल्क लागणार?
नाही. Person-to-Person म्हणजेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला करण्यात येणारे UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत.
तुम्ही मित्राला, नातेवाईकाला किंवा कुटुंबातील व्यक्तीला ₹2,000, ₹20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम UPI द्वारे पाठवली तरी या नव्या MDR अंतर्गत शुल्क लागू होणार नाही.
₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहारदेखील MDR मुक्त राहतील.
15 ऑक्टोबरपासून नेमकं काय बदलणार?
15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक Person-to-Merchant UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. मात्र सर्व UPI व्यवहार महागणार आहेत, असा याचा अर्थ नाही.
सरकारच्या माहितीनुसार सुमारे 96 टक्के व्यापारी UPI व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नाहीत. ग्राहकांचे Person-to-Person व्यवहारही पूर्वीप्रमाणे मोफतच राहतील.
त्यामुळे तुम्ही UPI वापरत असाल तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा — तुम्ही ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंट केले म्हणून तुमच्या खात्यातून आपोआप 0.4 टक्के अतिरिक्त रक्कम कापली जाणार नाही.