वेतन रोखण्याच्या आदेशानंतर BMC ला उपरती; सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफी, उद्यापर्यंत प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : बोरिवलीतील BEST बस डेपोसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्यास विलंब केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर (BMC) कठोर भूमिका घेतली होती. या प्रकरणात मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच, अवमान प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. या कारवाईनंतर आता मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली आहे.

महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित जागेवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी दिली. यापूर्वी प्रशासनाची बाजू मांडताना करण्यात आलेल्या समर्थनाबद्दल वकिलांनी न्यायालयाची वैयक्तिक माफीही मागितली.

प्रशासनाला आपली चूक लक्षात आली असून, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात आले असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच, उद्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र (Compliance Affidavit) दाखल करण्यात येईल, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.

आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या वेतनाला स्थगितीचे निर्देश

बोरिवलीतील BEST बस डेपोसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्यास विलंब झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या दोन आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर ताशेरे ओढले होते.

या प्रकरणात मुदतवाढ मागण्यासाठी आयुक्तांकडून करण्यात आलेला अर्जही न्यायालयाने फेटाळला. याशिवाय, मुंबई महापालिकेला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. अवमान प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

मराठी भाषेतील कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचा महापालिकेचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिकेची चांगलीच कोंडी झाली होती.

बोरिवली BEST डेपोचा वाद नेमका काय?

बोरिवलीमध्ये सार्वजनिक BEST बस डेपो उभारण्यासाठी एक भूखंड आरक्षित करण्यात आला होता. मात्र, या जागेचा ताबा आणि वापर यावरून मुंबई महानगरपालिका आणि एका खासगी विकासकादरम्यान अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू आहे.

या प्रकरणात ऑगस्ट 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. संबंधित खासगी विकासकाने या भूखंडाचा रिकामा आणि शांततापूर्ण ताबा मुंबई महापालिकेकडे द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, या जागेवरील प्रशासकीय इमारतीचाही ताबा BMC कडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयाच्या अवमानापर्यंत पोहोचले.

आता पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर कारवाईनंतर मुंबई महापालिकेने माफी मागत सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवल्याचा दावा केला आहे. उद्यापर्यंत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर आणि न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेवर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.