महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार? फडणवीसांचा मोठा संकल्प, नदीजोड प्रकल्पांना मिळणार गती

मुंबई : महाराष्ट्राने अनेक वर्षे दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना केला आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पाण्याचा प्रश्न कायमच गंभीर राहिला आहे. मात्र, येणाऱ्या पिढीला दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागू नयेत, यासाठी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राज्याला संबोधित करताना फडणवीस यांनी राज्याच्या जलव्यवस्थापनाबाबत सरकारचा दृष्टिकोन मांडला. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागांमध्ये पाणी पोहोचवून महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासोबतच ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे, तेथे नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणी वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या योजनांमुळे शेतीसह नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्राची आघाडी

महाराष्ट्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात देशांतर्गत तसेच परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कायम असून, स्टार्टअप क्षेत्रातही महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे.

नवीन उद्योग आणि गुंतवणुकीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे. महाराष्ट्रातील युवा शक्तीला रोजगार आणि व्यवसायाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्राचा विकास हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेत आणि संविधानाच्या मूल्यांवर आधारित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासावर भर

राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करताना महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर सुमारे 8.8 टक्के असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. विकासाची गती काही निवडक शहरांपुरती मर्यादित न ठेवता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला विकासाचे केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सुमारे 13 जिल्ह्यांनी निर्धारित विकासाचे लक्ष्य पूर्ण केले असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही विकासकामांना गती देण्यात येत आहे. गडचिरोली, पालघर आणि नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांमध्येही पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि दिवसा वीज

शेतकरी कल्याणासाठी सरकारने विविध योजना राबवल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात जाऊन वीज वापरण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यावर सरकारचा भर आहे. सध्या 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत असून, पुढील वर्षभरात 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

महिला शेतकऱ्यांनाही मिळणार अधिकृत ओळख

कृषी क्षेत्रातील महिलांचे योगदान लक्षात घेऊन महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने पुढाकार घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना आणि कृषीविषयक सुविधांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पाणी, शेती, रोजगार आणि जिल्हानिहाय विकास या क्षेत्रांवर सरकारचा विशेष भर आहे. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागांना पाणी देत महाराष्ट्राला जलसुरक्षित बनवण्याचा आणि पुढील पिढीला दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र देण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.