अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा; मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराची मुदत, कारवाईला ब्रेक
अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. या काळात त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. त्याचबरोबर MPSC परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समिती नेमल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई : अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्याच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठी शिकण्यासाठी आता या चालकांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असून, या कालावधीत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
यापूर्वी मराठी बोलता येत नसलेल्या रिक्षा चालकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जात होती. त्यामुळे सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
अमराठी रिक्षा चालकांच्या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना किमान जुजबी मराठी बोलता आली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र विविध वयोगटातील चालकांना कमी कालावधीत मराठी शिकणे शक्य नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी त्यांना एक वर्षाचा अवधी देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
या एका वर्षाच्या काळात चालकांनी मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करावा. विशेष म्हणजे, या कालावधीत मराठी न बोलता आल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
MPSC परीक्षांबाबतही फडणवीसांचा मोठा दावा
दरम्यान, MPSC परीक्षांबाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. आगामी काळात MPSCच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर अनेक उमेदवारांकडे गेल्याचा दावा तथ्यहीन असून, तो पेपर केवळ एका व्यक्तीकडे गेल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या प्रकरणानंतर MPSCने संबंधित परीक्षा रद्द केली आहे.
MPSC परीक्षेतील सुधारणा करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली असून, भविष्यात परीक्षांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नये आणि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक राहावी, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
एका निर्णयाने रिक्षा चालकांना दिलासा, तर MPSCसाठी सरकारचा नवा प्लॅन