समृद्धी, शक्तिपीठ ते मराठा आरक्षण अन् बरंच काही! एकनाथ शिंदेंनी अनेक राजकीय गुपिते उलगडली

महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मुंबईत काँक्रिटच्या रस्त्यांचे जाळे विणले जात असून, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अवघ्या एका तासात कसे पोहोचता येईल, याचे ठोस नियोजन सरकार करत आहे, अशी महत्त्वाची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यावेळी त्यांनी समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, ठाण्याचा विकास, रिक्षाचालकांसाठीचा मराठी भाषेचा नियम आणि बहुचर्चित मराठा आरक्षण यांसारख्या अनेक ज्वलंत विषयांवर सविस्तर भाष्य करत अनेक राजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकला.

समृद्धी महामार्ग: गेमचेंजर प्रकल्प आणि दोन तासांत खात्यात पैसे

७०१ किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने वेग देणारा 'गेमचेंजर' प्रकल्प ठरल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. नागपूर ते मुंबई प्रवासाचा वेळ या महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या प्रक्रियेवर बोलताना त्यांनी एक मोठा खुलासा केला.

या प्रकल्पाला सुरुवातीला मोठा विरोध आणि अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला होता. पूर्वीचे अनुभव चांगले नसल्याने जमीन हस्तांतरणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण होते. मात्र, जमीन हस्तांतरित झाल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील, असा शब्द आपण शेतकऱ्यांना दिला आणि स्वतः त्या प्रक्रियेचे साक्षीदार राहिलो, असे एकनाथ शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले. आता या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना मल्टिनॅशनल कंपन्या येत असून त्यामुळे रोजगार, उद्योग आणि स्थानिकांच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष टास्क फोर्स

समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षितता ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे शिंदेंनी स्पष्ट केले. महामार्गावर लूटमार किंवा इतर अनुचित गुन्हेगारी घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष 'टास्क फोर्स'ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रवाशांना कोणताही धोका पत्करावा लागू नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.

शक्तिपीठ महामार्गावर नरम भूमिका: जनतेची संमती महत्त्वाची

कोल्हापूर आणि सांगली परिसरात 'शक्तीपीठ महामार्गाला' होत असलेल्या तीव्र विरोधावर एकनाथ शिंदे यांनी सावध आणि संवादाची भूमिका मांडली. समृद्धी महामार्गालाही सुरुवातीला विरोध झाला होता, पण नंतर तो प्रकल्प यशस्वीरीत्या मार्गी लागला, असे ते म्हणाले. मात्र, शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत लोकांवर बळाने वा रेटून लावला जाणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकांची पूर्ण संमती आणि विश्वासात घेऊनच पुढील पावले उचलली जातील, असे सांगत या महामार्गामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडून येऊ शकतो, असा दावाही त्यांनी केला.

मुंबई MMR वाहतूक आणि ठाण्याचा 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' पॅटर्न

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मधील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि झपाट्याने होणारे शहरीकरण यामुळे MMR परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण आला असून, पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर सरकारचे विशेष लक्ष आहे.

दुसरीकडे, ठाण्याचा ज्या आधुनिक पद्धतीने विकास केला जात आहे, त्याच धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा आपला मानस असल्याचे शिंदे म्हणाले. ठाण्यात सध्या जोमाने सुरू असलेल्या 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट'च्या कामामुळे परिसराचा कायापालट होणार असून, जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागून नागरिकांना हक्काची आणि सुरक्षित घरे मिळणार आहेत.

अमराठी रिक्षाचालकांसाठी दिलासा: मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय मागे घेतलेला नाही, तर मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत सुमारे १ लाख ६० हजार लोकांनी मराठी भाषा शिकून घेतली आहे. तसेच, अमराठी रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रशासनाकडून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिली.

गणेशोत्सव आणि सामाजिक भान

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशा

चा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून ही परंपरा जपलीच पाहिजे, असे शिंदे यांनी नमूद केले. मात्र, सण व उत्सव साजरा करताना इतर सर्वसामान्य नागरिकांना किंवा रुग्णांना त्याचा कोणताही त्रास होणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. उत्सव आणि सामाजिक जबाबदारी यामध्ये योग्य समतोल राखणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण: महायुती सरकारच्या निर्णयावर ठाम भूमिका

मराठा समाजाला न्याय देण्याचे ऐतिहासिक काम महायुती सरकारने केल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारमधील अनेक प्रमुख मंत्री सातत्याने त्यांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या मागण्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित होत्या, मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतरच्या काळात या मागण्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचे काम झाले.

आपण मुख्यमंत्री पदावर असताना मराठा समाजाला टिकणारे १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आणि ते कायद्याच्या चौकटीत टिकूनही आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. तसेच, कुणबी नोंदीच्या आधारप्रमाणपत्रांचे वितरण करून हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्यात आला आहे. आगामी राजकारणात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असताना शिंदेंच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.