जंतर-मंतर आंदोलनातील हिंसाचाराचा तपास अडचणीत; चौकशी समितीसमोर तक्रारींचा अभाव

नवी दिल्ली : 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान घडलेल्या हिंसाचार आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार चौकशी समितीला (HPEC) आतापर्यंत अत्यल्प तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पुरेशा तक्रारी आणि पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे समिती सध्या कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात तक्रारींची संख्या अत्यंत कमी असल्याची माहिती दिली. तक्रारी नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल आणि इतर माध्यमांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असतानाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

समितीच्या माहितीनुसार, 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीला केवळ एक तक्रारदार प्रतिज्ञापत्रासह उपस्थित राहिला होता.

तक्रारींसाठी पोर्टल सुरू करूनही प्रतिसाद कमी

समितीने 13 ऑक्टोबर रोजी तक्रारी दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर तक्रार दाखल करताना तक्रारदारांना आपले नाव, आधार क्रमांक किंवा इतर कोणतीही वैयक्तिक ओळख पटवणारी माहिती देणे बंधनकारक ठेवण्यात आलेले नाही.

या पोर्टलचा वापर केवळ समितीचे अध्यक्ष आणि संबंधित अधिकृत व्यक्ती करू शकतात.

याशिवाय, देशभरातील 149 वृत्तपत्रांमध्ये तक्रारी मागवण्यासाठी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ईमेल, टपाल आणि प्रत्यक्ष कार्यालयात अर्ज सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध होती. 17 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले, तर 21 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा तक्रारी दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

मात्र, या सर्व प्रयत्नांनंतरही पोर्टलवर अत्यल्प तक्रारी प्राप्त झाल्या. विशेष म्हणजे ईमेल, टपाल किंवा कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्जाद्वारे एकही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांनी आधीच तक्रारी दाखल केल्याचा दावा

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, ऑनलाइन पोर्टल सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोर्टल सुरू झाल्यावर निर्धारित प्रक्रियेनुसार आणखी एक तक्रार सादर करण्यात आली.

ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, प्रत्येक पीडित व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या समितीसमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसावी. सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल करण्यात आलेले व्हिडिओ, प्रतिज्ञापत्रे आणि इतर पुरावे समितीकडे पाठवून त्यांचा विचार करता येऊ शकतो.

मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या भूमिकेला आक्षेप घेतला. जनहित याचिका दाखल करणारे तृतीय पक्ष पीडितांच्या संख्येबाबत दावे करू शकतात; परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, एखादी व्यक्ती 50 पीडित असल्याचा दावा करू शकते; मात्र प्रत्यक्षात पीडितांची संख्या केवळ पाचही असू शकते.

हिंसाचार प्रकरणात एफआयआर दाखल न झाल्याचा आरोप

वृंदा ग्रोव्हर यांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात अद्याप एकही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

तसेच आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर करण्यास कोणी परवानगी दिली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. समितीच्या अहवालात या संदर्भात केंद्र सरकारकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

पीडितांचे पुरावे समितीकडे सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना पीडित व्यक्तींना समितीसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यास सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेली सामग्री आणि समितीला प्रत्यक्ष प्राप्त झालेली सामग्री यामध्ये फरक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पीडितांना आपली बाजू मांडण्यासाठी समितीसमोर बोलावण्याची विनंती करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, चौकशी समितीची स्थापना झाल्यामुळे पोलीस अधिकारी किंवा त्यांच्या वरिष्ठांना दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखले जात नाही.

घटनास्थळी तैनात असलेल्या एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने अयोग्य वर्तन केले असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर नियमानुसार कारवाई करता येऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणाशी संबंधित सर्व उपलब्ध पुरावे आणि कागदपत्रे चौकशी समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यामध्ये पुढील सामग्रीचा समावेश असेल:

• सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या प्रती.
• पीडितांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे.
• आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांचे व्हिडिओ आणि व्हिडिओ क्लिप्स.
• हिंसाचार आणि कथित पोलीस अत्याचारांशी संबंधित इतर पुरावे.

संबंधित पक्षांकडून प्रतिसाद प्राप्त झाल्यानंतर समितीने नियमित अंतराने अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावेत, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.

20 जुलै रोजी नेमके काय घडले होते?

20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. या आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये संघर्ष झाला.

संसदेच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या जमावाला रोखण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. या घटनेनंतर पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि कथित पोलीस अत्याचारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार चौकशी समितीची स्थापना केली होती. आता समितीसमोर पुरेसे पुरावे आणि तक्रारी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरणार असून, त्यानंतरच या प्रकरणातील घटनांबाबत अधिक स्पष्ट निष्कर्ष समोर येऊ शकतील.