नागरिकांच्या अटक प्रक्रियेला मोठे संरक्षण! सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला 24 तासांच्या नियमाचा अर्थ

नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर 24 तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याच्या नियमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून 24 तासांची मुदत सुरू होते. ही मुदत अटकेची औपचारिक नोंद केल्यापासून मोजली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला आधी ताब्यात घेऊन अनेक तासांनी अटकेची नोंद करण्याच्या पद्धतीला न्यायालयाने आळा घालण्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे.

या निर्णयामुळे अटक प्रक्रियेत नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार आहे. तसेच तपास यंत्रणांना अटकेच्या वेळेबाबत पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे.

नेमका काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून 24 तासांची गणना सुरू होते. पोलिसांनी अटकेची औपचारिक नोंद उशिराने केली, तरी त्यामुळे 24 तासांची मुदत पुढे ढकलता येणार नाही.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 22(2) नुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रवासासाठी आवश्यक वेळ वगळता 24 तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.

ताब्यात घेणे आणि अटक यात काय फरक?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ताब्यात घेणे आणि अटक यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

• ताब्यात घेणे (Custody) : एखादी व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने कुठेही जाऊ शकत नाही आणि पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली असते, तेव्हा ती व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचे मानले जाऊ शकते.
• अटक (Arrest) : कायदेशीर प्रक्रियेनुसार एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर अधिकृतरीत्या निर्बंध आणण्याची कारवाई म्हणजे अटक.

प्रत्येक अटकेमध्ये ताब्यात घेणे समाविष्ट असते; मात्र प्रत्येक प्रकारचे ताब्यात घेणे म्हणजे औपचारिक अटक असे नाही. तरीही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष हिरावले गेले असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करून अटकेची वेळ पुढे ढकलता येणार नाही.

अटकेची वेळ कशी निश्चित केली जाणार?

अटकेच्या वेळेबाबत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

• पोलिसांना अटक मेमोमध्ये संबंधित वेळेची नोंद करावी लागेल.
• केस डायरीमध्येही ताब्यात घेण्याचा कालावधी नमूद करावा लागेल.
• संबंधित नोंदींची दंडाधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाऊ शकते.
• आवश्यक असल्यास सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली जाऊ शकते.

यामुळे पोलिसांनी प्रत्यक्षात व्यक्तीला ताब्यात कधी घेतले, याची पडताळणी करणे शक्य होणार आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्रिपुरातील चार रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. या प्रकरणात 11.03 किलो 'याबा' गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या.

29 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 2 वाजता शोध आणि जप्ती मोहिमेदरम्यान चार जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यांच्या अटकेची औपचारिक नोंद दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 30 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता करण्यात आली.

यामुळे प्रत्यक्ष ताब्यात घेणे आणि अटकेची अधिकृत नोंद यामध्ये जवळपास 21 तासांचे अंतर होते.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांना प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून 24 तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे आवश्यक होते. मात्र, त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंद्रकुर यांच्या खंडपीठाने केली. सुनावणीदरम्यान अटकेच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊन नंतर अटकेची वेळ नोंदवून 24 तासांच्या घटनात्मक मर्यादेला बगल देता येणार नाही.

सामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे अटक प्रक्रियेत पोलिसांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे. एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर तिच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले असतील, तर केवळ औपचारिक अटकेची नोंद उशिराने करून कायदेशीर मुदत वाढवता येणार नाही.

त्यामुळे अटक झालेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण, पोलिसांच्या कारवाईतील पारदर्शकता आणि न्यायालयीन देखरेख या तिन्ही बाबींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.