मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक; 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा ऐरणीवर, सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर संताप

जालना : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून उपोषणाची घोषणा केली असून, त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. मात्र, चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी सरकारसमोरच अनेक प्रश्न उपस्थित करत आक्रमक भूमिका घेतली.

राज्याचे वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभुराज देसाई, उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी शिंदे समितीने शोधलेल्या कथित 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा जरांगे यांनी उपस्थित केला. या नोंदी सापडल्या असतील, तर संबंधित मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडचण काय, असा सवाल त्यांनी केला.

प्रमाणपत्रांवरून जरांगे संतप्त

काही मराठा बांधवांना देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा रद्द करण्यात आल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संजय शिरसाट यांच्या भूमिकेमुळे प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला.

"प्रमाणपत्र देणार नसाल तर स्पष्ट सांगा"

"आम्हाला जर तुम्ही प्रमाणपत्र देणार नसाल तर स्पष्ट सांगा. आम्ही उद्यापासून आरक्षण मागणार नाही. आम्ही दुसऱ्या राज्यात जाऊन हमाली करतो," अशा शब्दांत जरांगे यांनी आपला संताप व्यक्त केला. मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ओबीसी प्रमाणपत्रांचे काम सुरू असताना मराठ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे काम का थांबवले जात आहे, असा सवालही त्यांनी केला. ओबीसींच्या प्रमाणपत्रांचे काम ज्या पद्धतीने सुरू आहे, त्याच पद्धतीने मराठ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे कामही सुरू ठेवावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.

एका विद्यार्थ्याच्या प्रमाणपत्राचा दाखला

यावेळी जरांगे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या खंदारे नावाच्या विद्यार्थ्याचा दाखला दिला. या विद्यार्थ्याचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले, मात्र त्याच्या बहिणीचे प्रमाणपत्र योग्य ठरवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

प्रमाणपत्रांवरील नोंदींच्या आधारेही जरांगे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. काही प्रमाणपत्रांवर 'कुणबी', तर काही ठिकाणी वेगवेगळ्या नोंदी असूनही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मग मराठ्यांनाच वेगळी वागणूक का, असा सवाल करत त्यांनी सरकारला जाब विचारला.

29 ऑगस्टपासून प्रस्तावित उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांची आक्रमक भूमिका आणि सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतची ही चर्चा आता पुढे काय वळण घेते, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.