मराठा आरक्षणावर सरकारचा मोठा इशारा; प्रमाणपत्र देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

जालना : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून राज्यात पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आदेश दिले असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची कबुली मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. ज्या नागरिकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

मनोज जरांगे हे येत्या 29 ऑगस्टपासून पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांची मनधरणी करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभुराज देसाई आणि उदय सामंत हे आंतरवली सराटी येथे दाखल झाले. यावेळी मंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन टाळण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.

‘अंमलबजावणी होत नाही हे दुर्दैव’

मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्या मान्य होत असल्या तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचे विखे पाटील यांनी मान्य केले. प्रशासनातील काही अधिकारी सरकारला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

“मराठा आरक्षणासंबंधी समाजाच्या मागण्या मान्य होत आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही हे दुर्दैव आहे,” असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना प्रमाणपत्र देताना जाणूनबुजून टाळाटाळ होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. तसेच जात पडताळणीची जबाबदारी असलेले अधिकारी काम व्यवस्थित करत नसतील तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

‘झारीतील शुक्राचार्यांवर कारवाई करणार’

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनातील काही ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कार्यरत असल्याचे सांगत त्यांचा बंदोबस्त होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

दाखले देण्यात जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सरकार गंभीरपणे काम करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांना सवलतींचा फटका

मराठा समाजातील दाखल्यांमध्ये होणारा विलंब आणि प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या विसंगतींचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. आवश्यक प्रमाणपत्रे वेळेत न मिळाल्यामुळे शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित सवलतींचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबांवरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आली असून, पुढे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

मनोज जरांगे यांची 58 लाख नोंदींबाबत मागणी

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी राज्यात सापडलेल्या 58 लाख नोंदींच्या आधारे संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. ही प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत थांबवू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

तसेच मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली आहे.

नोंदी सापडूनही प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या नागरिकांनी 28 ऑगस्ट रोजी आंतरवली सराटी येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केले आहे.

29 ऑगस्टच्या उपोषणाकडे लक्ष

मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवरून मनोज जरांगे पुन्हा आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. 29 ऑगस्टपासून होणाऱ्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अंमलबजावणीबाबत देण्यात आलेला हा इशारा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

एकीकडे नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका मनोज जरांगे यांनी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत सरकार आणि मराठा समाजाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.