पवना नदीसाठी पैसा नाही? NGTमधील भूमिकेनंतर PCMCच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्न

पुणे : पवना नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या निधीवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादात (NGT) सुरू असलेल्या पवना नदी प्रदूषण प्रकरणात राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवर अॅड. कृणाल घारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याची गरज असताना निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचा दावा त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे.

पवना नदीतील वाढत्या प्रदूषणाची दखल घेत NGT मध्ये O.A. No. 91/2024 आणि O.A. No. 154/2024 या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये पवना नदीचा काही भाग ‘Priority-1’ अर्थात सर्वाधिक प्रदूषित नदीप्रवाहांच्या श्रेणीत गेल्याच्या वृत्ताची NGTने स्वतःहून दखल घेतली होती. वाढलेल्या Biochemical Oxygen Demand (BOD)मुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे नोंदींमध्ये नमूद आहे.

निधी कुठून येणार?

अॅड. कृणाल घारे यांच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, NGTने पवना नदी प्रदूषणावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकार, National River Conservation Directorate (NRCD) आणि PCMC यांनी प्रकल्प कधी व कोणत्या कालावधीत पूर्ण केला जाणार याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर प्रकल्पासाठी सध्या निधी उपलब्ध नसल्याची भूमिका संबंधित यंत्रणांकडून मांडण्यात आल्याचा दावा घारे यांनी केला आहे.

दुसरीकडे, PMRDAच्या अधिकृत माहितीनुसार पवना नदी सुधार प्रकल्प केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या NRCDकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात 60:40 निधी वाटपाचे मॉडेल प्रस्तावित आहे. PCMC आणि PMRDA क्षेत्राचा एकत्रित DPR जून 2025 मध्ये सादर करण्यात आल्याचेही PMRDAने नमूद केले आहे.

PCMCकडून NGTमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातील कागदपत्रांनुसार, जुन्या STPचे अपग्रेडेशन, ड्रेनेज नेटवर्कचे पुनर्वसन आणि नवीन STP उभारणीसह सुमारे ₹1,462.18 कोटींचे प्रस्ताव National River Conservation Plan अंतर्गत निधीसाठी पाठवण्यात आले होते.

PCMCकडे स्वतःचा निधी असताना प्रतीक्षा का?

याच मुद्द्यावर अॅड. घारे यांनी PCMCच्या आर्थिक क्षमतेकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेच्या आर्थिक अहवालात हजारो कोटी रुपयांच्या बँक ठेवी, गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक साधने उपलब्ध असल्याचे दिसते. FY 2024-25 मध्ये PCMCकडे ₹4,899.71 कोटींच्या मुदतठेवी असून गुंतवणूक आणि बँक शिल्लक मिळून सुमारे ₹8,125 कोटींची आर्थिक साधने उपलब्ध असल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे. त्याच वर्षात महापालिकेला सुमारे ₹407 कोटींचे व्याज उत्पन्न मिळाल्याचेही घारे यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे, “PCMCकडे स्वतःची मोठी आर्थिक क्षमता असताना पवना नदीसारख्या गंभीर पर्यावरणीय प्रश्नासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा का केली जात आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

आश्वासनांनंतरही प्रकल्प अपूर्ण असल्याचा आरोप

घारे यांनी PCMCच्या पूर्वीच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 2019 नंतर नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतरही पवना नदीचे प्रदूषण कायम राहिल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

NGTसमोर दाखल संयुक्त समितीच्या अहवालातही पवना नदीत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या प्रमुख कारणांमध्ये नदीकाठच्या गावांमधून नैसर्गिक नाल्यांद्वारे येणारे सांडपाणी आणि ग्रे-वॉटरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. किमान 20 गावांमधून अशा प्रकारचे पाणी नदीत जात असल्याचे समितीच्या तपासात आढळल्याचे NGTच्या फेब्रुवारी 2026 च्या आदेशात नमूद आहे.

पवना नदी ‘Priority-1’मध्ये

पवना नदी पिंपरी-चिंचवडसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत असून नदीतील प्रदूषण गेल्या काही वर्षांत गंभीर बनले आहे. 2023-24 दरम्यान काही ठिकाणी BOD पातळी 30 mg/L पेक्षा जास्त नोंदवण्यात आल्यानंतर नदीचा संबंधित प्रवाह ‘Priority-1’ श्रेणीत गेला.

PCMCच्या पर्यावरण अहवालांमध्येही पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी हे नदी प्रदूषणाचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

‘स्वतःच्या निधीतून काम न केल्यास NGTमध्ये भरपाईची मागणी’

“PCMCकडे हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक साधने उपलब्ध असताना नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी बाहेरील निधीची वाट पाहण्याचे कारण काय? PCMC, PMRDA आणि जिल्हा परिषद स्वतःच्या निधीतून आवश्यक काम करणार नसतील तर पर्यावरणीय नुकसानभरपाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी NGTसमोर योग्य मागण्या मांडल्या जातील,” असे अॅड. कृणाल घारे यांनी म्हटले आहे.

पवना नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने आता केवळ प्रकल्पांची घोषणा आणि DPRपुरते काम मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष निधी, कामाची निश्चित कालमर्यादा आणि जबाबदार यंत्रणा स्पष्ट करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

Summary: पवना नदी प्रदूषणमुक्ती प्रकल्पाच्या निधीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. अॅड. कृणाल घारे यांनी PCMCकडे हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक साधने उपलब्ध असतानाही नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी बाहेरील निधीची प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पवना नदीचा काही भाग ‘Priority-1’ प्रदूषित श्रेणीत असून प्रकरणाची NGTमध्ये सुनावणी सुरू आहे.