पुण्यात NGTचा मोठा दणका; इंद्रायणी नदीच्या ब्ल्यू लाईनमधील बांधकामे पाडण्याचे आदेश
पुण्यातील चिखली-मोई फाटा परिसरात इंद्रायणी नदीच्या ब्ल्यू फ्लड लाईनमध्ये येणाऱ्या कथित अनधिकृत बांधकामांवर NGTने मोठा निर्णय घेतला आहे. PCMCला संबंधित बांधकामांची ओळख पटवून तीन महिन्यांत पाडकाम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संयुक्त समितीच्या पाहणीत २० बांधकामे ब्ल्यू फ्लड लाईनमध्ये असल्याचे समोर आले. मात्र, रहिवाशांनी फ्लड लाईन जुनी असल्याचा दावा करत नव्याने सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे.
Ai Generate
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवडमधील चिखली येथील मोई फाटा परिसरातील इंद्रायणी नदीच्या ब्ल्यू फ्लड लाईनमध्ये (Blue Flood Line) येणाऱ्या कथित अनधिकृत निवासी बांधकामांवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) पुणे पश्चिम विभागीय खंडपीठाने मोठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित अनधिकृत बांधकामांची ओळख पटवून ती तीन महिन्यांच्या आत पाडण्याचे निर्देश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला (PCMC) देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात गोपाळ कचावे यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, PCMC आयुक्त आणि सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित बांधकामधारकांविरोधात NGTमध्ये अर्ज दाखल केला होता. गट क्रमांक ७ ते ९ मधील बांधकामांचा या प्रकरणात समावेश आहे. PCMCचे वकील अॅड. शिवशंकर स्वामीनाथन यांनी न्यायाधिकरणाला सांगितले की, इंद्रायणी नदीलगत गट क्रमांक ७ ते १० मध्ये अनधिकृत बांधकामे झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या बांधकामांमुळे नदीचा प्रवाह, पूरस्थिती आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
या तक्रारींची दखल घेत NGTने जिल्हाधिकारी आणि PCMCकडून अहवाल मागवला होता. त्यानंतर PCMCने दिलेल्या अहवालानुसार, २० बांधकामे कायमस्वरूपी बांधकाम परवानगीशिवाय उभारण्यात आली असून, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act) अंतर्गत संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
रहिवाशांचा बांधकामे पाडण्यास विरोध
दरम्यान, संबंधित रहिवाशांनी बांधकामे पाडण्याच्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला. हा विषय प्रामुख्याने महापालिका आणि नगररचना नियमांशी संबंधित असून, केवळ MRTP कायदा किंवा महापालिका कायद्यातील कथित उल्लंघनाच्या आधारे NGTने निवासी बांधकामांची वैधता ठरवू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. रहिवाशांनी फ्लड लाईनच्या सीमांकनावरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंद्रायणी नदी संबंधित बांधकामांपासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच या घरांना PCMCच्या सांडपाणी व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे या निवासी बांधकामांमुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषित होत असल्याचा कोणताही अहवाल उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
फ्लड लाईन जुनी असल्याचा रहिवाशांचा दावा
रहिवाशांनी ब्ल्यू आणि रेड फ्लड लाईनचे सध्याचे सीमांकन जुने असल्याचा दावा केला. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने नवीन सर्वेक्षण करून फ्लड लाईनचे फेरनिर्धारण करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला असल्याचे त्यांनी न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले. नवीन सीमांकन पूर्ण होण्यापूर्वी घरांवर पाडकामाची कारवाई करू नये, अशी मागणीही रहिवाशांनी केली. तसेच, निर्णयापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या सुधारित विकास आराखड्याचा दाखला देत, प्रस्तावित नवीन ब्ल्यू लाईनमध्ये संबंधित बांधकामे वगळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
PCMCचा अनधिकृत बांधकामांचा दावा
मात्र, PCMCने संबंधित बांधकामे अनधिकृत असल्याची भूमिका कायम ठेवली. यातील काही बांधकामे पूर्वी पाडण्यात आल्यानंतर पुन्हा उभारण्यात आल्याचा आरोपही महापालिकेने केला. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, ही बांधकामे ब्ल्यू फ्लड लाईनच्या हद्दीत येतात. अशा भागात बांधकाम झाल्यास पूर व्यवस्थापन आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
या प्रकरणात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त समितीने (Joint Committee) घटनास्थळाची पाहणी केली. समितीच्या अहवालानुसार संबंधित बांधकामे ब्ल्यू फ्लड लाईनमध्ये येत असल्याचे नमूद करण्यात आले. परिसरातील नालाही ब्ल्यू तसेच ब्ल्यू-रेड फ्लड लाईनच्या क्षेत्रात असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले. भविष्यात पूर आल्यास ही बांधकामे इंद्रायणी नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करू शकतात, अशी शक्यताही समितीने व्यक्त केली.
NGTने सिंचन विभागाचा अहवाल मान्य केला
रहिवाशांनी संयुक्त समितीच्या नकाशांमध्ये दाखवण्यात आलेल्या तांत्रिक पातळ्यांवर प्रश्न उपस्थित करत नव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. मात्र, फ्लड लाईनचे सीमांकन करण्यासाठी सिंचन विभाग ही सक्षम प्राधिकरण असल्याचे NGTने स्पष्ट केले. त्यामुळे संयुक्त समितीच्या अहवालात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सिंचन विभागाच्या निष्कर्षांवर न्यायाधिकरणाने विश्वास ठेवला आणि त्याआधारे पुढील कारवाईचे निर्देश दिले.