पुण्यातील 186 शांतता क्षेत्रांत स्पीकर बंद होणार? ‘4 बेस-4 टॉप’वर NGT आदेशानंतर नवा पेच

पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील लाऊडस्पीकर आणि डीजेच्या आवाजावरून सुरू असलेला वाद आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. पुणे पोलिसांनी ‘चार बेस-चार टॉप’ या मर्यादेत ध्वनी यंत्रणा वापरण्याची भूमिका घेतली असतानाच, शांतता क्षेत्रांमध्ये अशी परवानगीच देता येईल का, असा प्रश्न लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाने उपस्थित केला आहे.

मंचाने 10 सप्टेंबर 2026 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर झालेल्या कार्यवाहीचा संदर्भ देत शांतता क्षेत्रांबाबत अस्तित्वात असलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे. शांतता क्षेत्रासाठी दिवसा 50 डेसिबल आणि रात्री 40 डेसिबलची मर्यादा असल्याने या भागांमध्ये ध्वनीवर्धक वापराबाबत प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे.

पुणे-पिंपरीतील 186 शांतता क्षेत्रांचा प्रश्न

मंचाने दिलेल्या माहितीनुसार पुणे शहरात 121, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये 65 शांतता क्षेत्रे आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या परिसरातील अधिसूचित शांतता क्षेत्रांमध्ये ध्वनीवर्धकांना दिलेल्या परवानग्यांची आता नव्याने पडताळणी करावी लागेल, असा दावा मंचाने केला आहे.

पूना हॉस्पिटल, फर्ग्युसन कॉलेज, एस. पी. कॉलेज, नूमवि, अशोक विद्यालय, गरवारे शाळा आणि महाविद्यालय, मॉडर्न कॉलेज, संचेती हॉस्पिटल तसेच पुणे जिल्हा न्यायालय परिसरासारख्या संवेदनशील भागांचा उल्लेखही मंचाने केला आहे. त्यामुळे शहरात नेमक्या कोणत्या ठिकाणी आणि किती क्षमतेची ध्वनी यंत्रणा वापरता येईल, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘चार बेस-चार टॉप’वर पुन्हा प्रश्न

पुणे पोलिसांच्या ‘चार बेस-चार टॉप’ धोरणालाही मंचाने विरोध केला आहे. स्पीकरची संख्या निश्चित करणे हा ध्वनीप्रदूषण रोखण्याचा शास्त्रीय निकष ठरू शकत नाही, कारण प्रत्यक्ष आवाजाची तीव्रता संबंधित उपकरणांची क्षमता, अॅम्प्लिफिकेशन आणि इतर तांत्रिक घटकांवर अवलंबून असते, असे मंचाचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या 2024 मधील आदेशातील वैज्ञानिक निरीक्षणांचा संदर्भ देत मंचाने उच्च क्षमतेच्या साऊंड सिस्टीमबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मंडळाला दिलेली परवानगी त्याचे ठिकाण, जवळील शाळा, रुग्णालये, रहिवासी भाग आणि शांतता क्षेत्र लक्षात घेऊन स्वतंत्रपणे पडताळली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

रिअल-टाइम ध्वनीमापन कुठे?

मंचाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ध्वनीची रिअल-टाइम नोंद नागरिकांना पाहता येईल अशी व्यवस्था असावी तसेच कारवाईसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यापूर्वीही पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन तसेच आंदोलनादरम्यान यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आल्याचे मंचाने म्हटले आहे. मात्र अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप मंचाने केला आहे.

इतर शहरांचे नियम वेगळे, पुण्यातच ‘चार-चार’ का?

अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, सोलापूर, धुळे, लातूर, भंडारा आणि नवी मुंबईसह काही शहरांत डीजे आणि मोठ्या ध्वनी यंत्रणांबाबत कठोर धोरण स्वीकारण्यात आल्याचा दावा मंचाने केला आहे. कोल्हापुरात ‘दोन टॉप-दोन बेस’, सांगलीत ‘एक टॉप-एक बेस’, तर पुण्यात ‘चार टॉप-चार बेस’ धोरण का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.

आता सर्वाधिक लक्ष पुणे पोलिस आणि राज्याच्या गृह विभागाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. शांतता क्षेत्रातील विद्यमान परवानग्यांचा फेरविचार होणार का? ‘चार बेस-चार टॉप’चे धोरण कायम राहणार की नियमांमध्ये बदल होणार? यावरून गणेशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणतीही पळवाट काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाने दिला आहे. पुण्याबाबत वेगळे धोरण का अवलंबले जात आहे आणि त्यामागे काही राजकीय मतभेद आहेत का, असा प्रश्नही मंचाने उपस्थित केला आहे.