शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाणावरही टांगती तलवार; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ठाकरे गटाचा मोठा दावा

मुंबई : शिवसेना फुटीनंतरचा वाद आता केवळ पक्षाच्या मालकीपुरता राहिलेला नाही, तर धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अॅड. देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ठाकरे गटाचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येणार नाही. केवळ आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे एखाद्या गटाला संपूर्ण राजकीय पक्षाचा दर्जा देता येत नाही, असा दावा करण्यात आला.

शिंदेंना हटवून अजय चौधरींची नियुक्ती; मग अध्यक्षांनी शिंदेंनाच नेता कसं मानलं?

शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना नेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीही होती. मग विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे यांनाच पक्षाचा नेता म्हणून कोणत्या आधारावर मान्यता दिली, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

शिंदे गटाचा व्हिप वैध ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. अधिकृत पक्ष नेतृत्व ठाकरे यांच्या बाजूने असताना स्वतंत्र नेता आणि स्वतंत्र व्हिप कसा काय वैध ठरू शकतो, असा प्रश्न सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला.

2018 ची पक्षघटना अचानक चुकीची कशी ठरली?

शिवसेना फुटीपूर्वी 2018 च्या पक्षघटनेवर कोणत्याही प्रमुख गटाने आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने या पक्षघटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. यावर सिब्बल यांनी थेट सवाल केला की, फुटीनंतरच 2018 ची पक्षघटना अचानक अयोग्य कशी ठरली?

विशेष म्हणजे शिंदे गटातील 39 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर दिलेल्या स्वतंत्र उत्तरांमध्ये 2018 ची पक्षघटना सादर करण्यात आली होती. नंतर ही बाब वकिलांची चूक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र 39 स्वतंत्र उत्तरांमध्ये एकसारखी चूक कशी होऊ शकते, असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला.

सुरत-गुवाहाटीपासून सरकार स्थापनेपर्यंतचा घटनाक्रमही चर्चेत

शिंदे गटातील आमदार सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर 30 जून रोजी भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यात आले. हा घटनाक्रम राजकीय फुटीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला.

सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, नंतर मिळालेल्या संख्याबळाच्या आधारे आधीच्या कृतीला वैधता देता येणार नाही. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एखाद्या गटाकडे अधिक आमदार किंवा समर्थक आले, तर त्या नंतरच्या संख्येचा वापर सुरुवातीची फूट वैध ठरवण्यासाठी करता येणार नाही.

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षात नेमका फरक काय?

कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, विधिमंडळ पक्षाचा कार्यकाळ पाच वर्षांपुरता असतो; मात्र राजकीय पक्ष ही कायमस्वरूपी संघटना असते.

त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे राजकीय पक्षाची मालकी ठरवता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

धनुष्यबाण कुणाला? ठाकरे गटाची मोठी मागणी

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट भूमिका मांडली. ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला मिळायला हवे. मात्र जर न्यायालयाला हे चिन्ह कोणत्याही एका गटाला देणे योग्य वाटत नसेल, तर ते गोठवण्यात यावे, अशी पर्यायी मागणीही करण्यात आली.

शिंदे गटाने आतापर्यंत धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर केला आहे, म्हणून त्यावर त्यांचा कायमस्वरूपी हक्क निर्माण होत नाही, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.

आता सर्वात मोठा प्रश्न — आमदार अपात्र होणार का?

सुनावणीला सर्वाधिक महत्त्व मिळाले ते आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नामुळे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाला आढळल्यास न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून त्यात हस्तक्षेप करता येऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला.

यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला — ज्यांचा आमदार म्हणून कार्यकाळ संपला आहे, अशा आमदारांना आता अपात्र ठरवता येईल का?

या प्रश्नामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासोबतच तत्कालीन आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पुढे काय होणार?

शिवसेना पक्ष कोणाचा, विधिमंडळातील बहुमताला मूळ राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येईल का, 21 जूनच्या घटनांच्या वेळी प्रत्यक्ष राजकीय फूट झाली होती का, नंतर वाढलेल्या संख्याबळाचा आधीच्या घटनांवर परिणाम होऊ शकतो का आणि विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाचे निर्णय घटनापीठाच्या आधीच्या निकालांशी सुसंगत आहेत का, हे प्रश्न या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालाचा परिणाम केवळ शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरच नाही, तर आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावरही होण्याची शक्यता आहे.