"शरद पवारांचं पाप” म्हणत विखे पाटलांचा निशाणा; जरांगे पाटलांचं प्रत्युत्तर, म्हणाले- “12 तारखेपर्यंत वाट बघा"

जालना : अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. याच पत्रकार परिषदेत विखे पाटील यांनी 1994 सालच्या निर्णयाचा संदर्भ देत तत्कालीन सरकारवर निशाणा साधला. त्यांच्या या वक्तव्यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

सरकारच्या पत्रकार परिषदेनंतर जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. “आपल्या वाट्याला गेले तर मी सोडत नसतो. शिंदे असो, फडणवीस असो, दादा असो,” असं म्हणत त्यांनी आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.

विखे पाटलांच्या वक्तव्याने वादाची ठिणगी

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 1994 सालच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर नाव न घेता टीका केली. “1994 ला मंडल आयोगात मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला असता तर हा इतिहास घडला नसता. 1994 साली जे मुख्यमंत्री होते, हे त्यांचं पाप आहे,” असं विखे पाटील म्हणाले.

विखे पाटील यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. याच मुद्द्यावरून जरांगे पाटील यांनी विखे पाटलांना प्रत्युत्तर दिलं.

“तुम्ही काय कमी केलं का?”

“तुम्हाला तेच भांडण लावायचं आहे. शरद पवार होते आणि कोणी होतं. त्यांनी वाटोळं केलं आमचं, तुम्ही काय कमी केलं का?” असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला.

तसंच, “आता तू शिफारस कर, तू मराठ्यांचा देव. लोकांकडे कशाला बोट दाखवतो?” असं म्हणत त्यांनी विखे पाटलांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

“सगळे जीआर काढून या”

सरकारकडून सुरू असलेल्या चर्चेवरही जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही तुम्हाला येऊ नका म्हणालो का? तुम्हाला यायचं असेल तर सगळे जीआर काढून या,” असं ते म्हणाले.

तसंच विखे पाटील आणि उदय सामंत यांच्या भूमिकेवर टीका करत जरांगे पाटील यांनी संतप्त शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.

शिंदे समिती पुन्हा अंतरवालीत येणार

दरम्यान, सरकारच्या वतीने शिंदे समिती पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटीत जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांच्या अर्जांवरही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.

याशिवाय 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबरदरम्यान ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ राबवण्यात येणार असून, या कालावधीत कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील अर्जांवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

मात्र, सरकारच्या या भूमिकेवर जरांगे पाटील समाधानी नसल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. “12 तारखेपर्यंत वाट बघणार आहे,” असं म्हणत त्यांनी पुढील भूमिकेचे संकेत दिले आहेत.

आता 12 सप्टेंबरपर्यंत सरकारकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातात आणि जरांगे पाटील त्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे मराठा समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं आहे.